राज्यातील होमगार्डना न्याय मिळवण्यासाठी चालू असलेले संघर्षाला अखेर यश….
मुरूम ता.०९, राज्यातील होमगार्ड समस्या/मागण्या घेऊन बसव प्रतिष्ठाणचे अध्यक्ष तथा समाजसेवक रामलिंग पुराणे गेल्या दोन वर्षांपासून शासन दरबारी पाठपुरावा करत आहेत, दि.०८ जून २०२१ रोजी राज्याचे गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली व्हीसी बैठक संपन्न झाली आणि प्रलंबित ११ मागण्यांवर सकारात्मक चर्चा होऊन ते तात्काळ मंजुरी साठी सूचना आणि निर्णयही घेण्यात आले.
बसव प्रतिष्ठाणच्या वतीने ११ मागण्या घेऊन सरकार दरबारी पाठपुरावा चालू होते, ते मागण्या आणि त्यावरील निर्णय
1) विविध कारणांनी अपात्र होमगार्डना त्वरित विनाअट कामावर रुजू करून घ्यावे, निर्णय- २०१५ पासूनचे अपात्र होमगार्डना परत एकदा संधी देऊन कामावर रुजू करण्याचे निर्णय झाले.(अर्ज दाखल करण्यासाठी दोन महिन्याची कालावधी देण्यात आली आहे.
2) कायमस्वरूपी 365 दिवस कामावर घ्यावे/किंवा आदींच्या सरकारने देऊ केलेले 180 दिवस काम पूर्वरत करणे निर्णय:- १८० दिवस पूर्वरत करण्यावर निर्णय झाले असून, या १८० दिवस कामाचे निधी सुरळीत पणे चालू करून त्यानंतर ३६५ दिवसाचा विचार करण्याचे निर्णय झाले
3) बंदोबस्त मानधन आठवडाभरात द्यावे,
निर्णय- बिडीएस दाखल होताच ०५ दिवसात मानधन खात्यावर पडण्याची सोय करण्याचे निर्णय झाले.
निर्णय:- तूर्तास पोलीस भरती मध्ये आदी ०५% भरती करून घेण्यात येईल त्यानंतर वाढीव साठी विचार करण्याचे निर्णय झाले.
5) तीन वर्षांनी होणारी पुनरनोंदनी/पुनर्नियुक्ती पध्द्त बंद करावे
निर्णय:- जाचक अटी शीतल करण्याचे निर्णय झाले आहे.
6) जिल्हा समादेशक/मानसेवी पद पूर्वरत ठेवावे,आंदोलकावरील झालेली कार्यवाही त्वरित मागे घ्यावे –
निर्णय:- जिल्हा समादेशकचे पदे हटवल्यामुळे, अतिरिक्त चार्ज दिलेल्या पोलीस अधीक्षक यांना यांच्याकडे वेळ देता येत नसल्याने त्यांचे समस्या निर्माण होत आहेत, त्यामुळे लवकरात लवकर जिल्हा समादेशक मानसेवी पदे पूर्वरत करण्याचे निर्णय झाले व तोपर्यंत उपविभागीय पोलीस अधिकारी यांच्याकडे चार्ज द्यावे, किंवा होमगार्ड अडी अडचणी समजून घेण्यासाठी मासिक बैठक घेऊन त्यांचे रिपोर्ट जिल्हा पोलिस अधीक्षक यांचेकडे व अधिक्षक यांनी सरकार कडे सादर करण्याचे निर्णय घेण्यात आले.
7) विविध कारणांनी कामावरून काडून टाकण्यात आलेल्या समादेशक/इतर अधिकाऱ्यांना परत नियुक्ती द्यावे.
निर्णय:- पूर्वीचे परिपत्रक सगळ्याना मिळाले नसल्याचे तपासणी करून परत एकदा नवीन माफीनामा अर्ज सादर करून कामावर रुजू करण्याचे निर्णय झाले.
8) पोलीस प्रशासनास जी आपत्तीजनक विमा रक्कम मंजूर आहे त्यात होमगार्डचा ही समावेश करावा.
निर्णय:- शासन ५० टक्के व संघटना कर्मचारी ५० टक्के रक्कम भरून १० लाख रुपयांचा विमा काढण्याचे निर्णय झाले.
9) ३० जुलै २००९ च्या शासन निर्णयात बदल करून २ लक्ष रुपये विमा ऐवजी २०२० च्या चालू महागाई नुसार २० लक्ष रुपये करावे व तसेच परिवाराला लघु उद्योग साठी तात्काळ देण्यात येणारे १० हजार रुपये ऐवजी १ लाख रुपये देण्यात यावे व त्यांच्या पाल्याचा शिक्षण खर्चही वाढवून द्यावे.
निर्णय:- प्रस्ताव पाठवण्यात आले असून लवकरच शासनाकडून निर्णय दिला जाईल.
10) प्रशिक्षण घेऊनही अद्याप त्यांना प्रमाणपत्र देण्यात आले नाहीत, त्यांना पोलीस भरतीत आरक्षण नुसार समाविष्ट करून घ्यावे.
निर्णय:- वाटपाला चालू करण्यात आले आहेत, प्रलंबित प्रमाणपत्र पण लवकरात लवकर वाटप करण्यात येतील
11) केंद्रीय आदेशानुसार महासमादेशक यांनी नेमलेली त्रिसदस्यीय समिती रद्द करून नवीन समिती नेमणे बाबत.
निर्णय:- सद्याची असलेली समिती कायम ठेवण्याचे निर्णय झाले.
गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झालेल्या व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग बैठकीत प्रधान सचिव(विशेष) संजय सक्सेना, उपमहासमादेशक प्रशांत बोराडे, बसव प्रतिष्ठाण अध्यक्ष रामलिंग पुराणे, समिती सदस्य उदय पाटील उपस्थित होते.
यावेळी बसव प्रतिष्ठाण अध्यक्ष रामलिंग पुराणे यांनी ११ मागणीचे सविस्तरपणे माहिती दिली, बैठकीस गृहविभागाचे प्रधान सचिव संजय सक्सेना, होमगार्ड उपमहासमादेशक प्रशांत बोराडे,बसव प्रतिष्ठाण होमगार्ड न्याय हक्क समिती सदस्य उदय पाटील उपस्थित होते.
राज्यातील होमगार्डना दिलासा मिळणारा निर्णय घेण्यात आला आहे.
स्टेटमेंट राज्यातील अपात्र होमगार्ड बरोबरच त्यांना ३६५ दिवस काम आणि विमा विषय महत्वाचा होता, तूर्तास १८० दिवस कामावर शिक्का मोर्तब जरी झाले असेल तरी आमचे प्रयत्न ३६५ दिवस काम मिळवण्यासाठी आहे आणि ते आम्ही शासनाकडून मिळवून घेऊ, कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर तूर्तास शासनास वेठीस धरणे योग्य नाही.
Leave A Comment